पूर्वांचल और मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे हो चुका है शुरू
पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला देश को पहला प्रदेश
दिल्ली-मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है
न्यूज भारत, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने पिछले पांच साल में इस क्षेत्र में हुए कार्यों का सिलसिलेवार आंकड़ा रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच केवल एक लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे ही बना। वहीं पिछले पांच साल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे शुरू हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे पश्चिमी उत्तर को पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधे जोड़ेगा। वहीं लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे के काम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं वाराणसी से कोलकाता और गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच भी एक्सप्रेस वे को जल्द ही धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2007 से 2017 के बीच 496 पुलों का ही निर्माण हुआ था, जबकि हमने पांच साल में ही 900 से ज्यादा ब्रिज बना दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। इसके अलावा भी हवाई अड्डों और हवाई पट्टी का विकास किया जा रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा सिर्फ गाजियाबाद में थी। पिछले पांच सालों में हमने पांच शहरों को मेट्रो से जोड़ दिया है। देश की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली-मेरठ के बीच 30 हजार करोड़ रुपए की लागत से चलाने का काम चल रहा है।
5 साल में 45 लाख गरीबों को मकान दिया गयाः सीएम
न्यूज भारत, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को महीने में दो बार राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल में यह योजना प्रदेश के गरीब लोगों के लिए बड़ा सहारा बनी है। गरीबों के कल्याण के लिए हर सिर पर छत जरूरी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में 45 लाख गरीबों को मकान दिया गया है। साथ ही 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए हैं। वहीं यूपी के 15940 गांवों में 23 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी जमीन का स्वामित्व दिया गया है, जिस पर उनके मकान बने हैं। वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये प्रति माह से बढाकर 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। 56 लाख से ज्यादा वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। वहीं दिव्यांगजनों की सहायता राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इससे 11 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत 8 लाख 80 हजार स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्था के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधान योजना में प्रदेश के 6 लाख 42 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। इन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार करीब डेढ़ करोड़ से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता दे रही है। हर श्रमिक को भत्ते के रूप में 500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं।