महकमा परिषद और पंचायत चुनाव नहीं होने सें बढ़ रही आम लोगों की परेशानी : राजू बिष्ट
न्यूज भारत, सिलीगुड़ी : कालिंगपोंग, दार्जिलिंग के बाद अब सिलीगुड़ी महकमा परिषद का भी कार्यकाल खत्म हो गया है। वहीं महकमा परिषद तथा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की ममता सरकार में कोई सुगबुगाहट नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने तृणमूल सरकार पर आरोप लगाते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ती में कहा कि इधर पहाड़ और तराई की जनता को संबंधित विभागों में अधिकारी नहीं होने से जनता त्रस्ता हो रही है। जबकि सूबे की तृणमूल सरकार अपने में मस्त है। इसलिए सांसद ने सिलीगुड़ी महकमा परिषद व पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री व राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से हस्तक्षेप करने की मांग की हैं।
उन्होंने कहा कि पहाड़ के पंचायत के चुनाव को भूल गए पर सिलीगुड़ी सवडिविजन महकमा के चार पंचायत समितियों व 20 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 6 नवंबर को समाप्त हो गया है। वहीं नक्सलबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत हाथीघीसा ग्राम पंचायत का कार्यकाल और खोरीबाबाड़ी ब्लॉक के तहत रानीगंज-पनीसाली ग्राम पंचायत का भी कार्यकाल 13 नवंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही 13 नवंबर को ही सिलीगुड़ी महकमा परिषद का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
श्रीबिष्ट ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दाíजलिंग और कालिम्पोंग पार्वत्य क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की तरह ही राज्य की तृणमूल सरकार सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी महकमा अधिक हिस्सें पंचायती क्षेत्र में आते हैं। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब पंचायतों को संचालन करने वाला ना तो अधिकारी है और ना ही कोई निर्वाचित जन-प्रतिनिधि रह गया है, जो जो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को बेहतर तरीके से चला सके।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार मस्ती् से सो रही है। उसने चुनाव कराने या इन निकायों के लगातार कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इससे लोगों को जन्म, मृत्यु, आय, आवासीय या किसी अन्य प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। वहीं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लाईमेंट गारंटी एक्ट (एमजीएनआरईजीए) के काम और भुगतान आदि में भी समस्या हो रही है। उन्होंजनें बताया कि राज्य सरकार संविधान और लोकतंत्र की पूर्ण अवहेलना कर रही है। वहीं इन सभी निकायों को दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र की तरह चलाने के लिए अपने वफादार तृणमूल कार्यकर्ताओं को पद पर बैठा कर बंगाल को निरंकुशता की आग झोंक रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतात्रिक संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने की अनुमति नहीं देगी। इसकी रक्षा के लिए राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अनुरोध करेंगे कि इन सभी निकायों के लिए जल्द चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें। जिससे अन्यव राज्योंह की तरह बंगाल में भी शासन संस्थाओं की पवित्रता बना रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
लांगब्यू टी स्टेट के मालिक पर दर्ज होगा मुकदमा
सिलीगुड़ी : दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट ने अपने दार्जिलिंग प्रवास के दौरान अचानक लांगब्यू टी स्टेट का औचक निरीक्षण किया। वहीं की व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए बगाल मालिक पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। अपने संबोधन में कहा गोरखा जितना कमजोर होगी तृणमूल उतना ही मजबूत होगा। गोरखा के विस्तार और विकास के लिए मेरी कोशिश है कि गोरखाओं को सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहा हैं। इसके लिए नीमा जी मनोज देवांग भाजपा अध्यक्ष दार्जिलिंग को धन्यवाद दिया।