न्यूज भारत, सिलीगुड़ी : केन्द्र की भाजपा सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर आ रही है। वहीं किसानों को विचौलियों से मुक्ति के लिए नया कानून लेकर आयी। लेकनि वोट की राजनिति ने राज्य सरकार ने विरोध कर रही है। वही किसानों को मिलने वाली सहायता राज्ये सरकार उनके खाते में नहीं अपने खाते डालने के कारण किसानों को उनके हक से महरूम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्यक की ममता सरकार अपने प्रदेश के किसानो को बेहतरी को नहीं देखना चाहती है। उक्त बातें रविवार को पत्रकार वार्ता में केन्द्रीय मंत्री व उत्तकर दिनाजपुर की सांसद श्रीमती शिरूपा मित्र चौधरी ने कही। उन्होंकने कहा कि उन्हों ने कहा कि किसानों के फायदा के लिए राज्य के 75 लाख किसानों के केन्द्र सरकार ने 6000 रूपये प्रतिवर्ष देने की योजना को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। अगर राज्य सरकार इस योजना को लागू की होती तो दो वर्ष में किसानों 12 हजार रूपया मिला होता है। लेकिन राज्यो की ममता सरकार ने इस योजना को लागू नहीं करके कहती है। यह पैसा राज्य सरकार को दिया जाय और किसानों को राज्य सरकार किसानों को देगी। उन्होंजने कहा कि अगर केन्द्र् की भाजपा सरकार किसानों के मिलने वाली प्रतिवर्ष 6000 हजार राज्य की सरकार को देगी तो किसानों के हक का बंदर बाट होगा और किसानों की जगह सिर्फ तृणमूल के कार्यकर्ताओं को ही होगा। इस पत्रकार वार्ता में दार्जिलिंग जिलाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल भी मौजूद थे।