अधिवक्ता सुरेश कुमार मित्रुका ने सरकार से किया आग्रह
न्यूज भारत, सिलीगुड़ी : कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट की कार्यवहीं जहां प्रभावित हो रही है। वहीं न्यायालय में लगने वाले स्टंप की किल्लत भी हो रही है। जिसके कारण न्यायिक कार्य में बहुत सी बाधाएं आ रही है। कोरोना संक्रमण का संकट दिखा कर इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह देश के अन्य राज्यों में ईस्टंप की सुविधा मिल रही है। बंगाल सरकार भी ईस्टंप के बारे में विचार करे। उक्त बातें जारी एक प्रेस विज्ञप्ती में शहर के अधिवक्ता सुरेश कुमार मित्रुका ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ती में कही है। उन्होंने कहा है कि स्टैम्प पेपर प्राप्त करना आम जनता के लिए हमेशा एक कठिन कार्य रहा है। वहीं कोरोना महामारी इसे और अधिक बोझिल बना दिया है। मैंने अपने मवकीलों सहित कई लोगों से सुना है कि वे इन कठिन समयों में भौतिक स्टाम्प पेपर प्राप्त करने के लिए स्टाम्प मूल्य के 5 रूपये के स्टंप को 25 रूपये तक खरीदने के लिए मजबूर हैं। यह समस्या एक दिन की नहीं है, इसको हल करने के प्रयास में, मैंने वित्त सचिव और उससे संबंधित अधिकारियों को अपने राज्य में ई-स्टांपिंग सुविधाओं को शुरू करने और लागू करने पर विचार करने के लिए लिखा है। मालूम हो कि वर्तमान में देश के लगभग 21 राज्यों में ईस्टंप उपलब्ध है। अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे तो उम्मीद है कि इससे कुछ सकारात्मक परिणाम के साथ स्टंप की कालाबाजारी को रोका जा सकता है।