एनएचएआई को स्क्रैप आपूर्ति में देरी, एक सप्ताह में जवाब दे एनटीपीसी : कलकता हाईकोर्ट
पवन शुक्ल, सिलीगुड़ी
देश की रफ्तार को और तेज रफ्तार देने के लिए केन्द्र सरकार ने नेशनल हाईवे एथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) धनराशि आवंटित करने के साथ देश के सभी निर्माणाधीन एनएच के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। लेकिन बंगाल में एनएचएआई का काम कछुए की चाल से चल रहा है। एक तरफ समय पर काम नहीं पूरा होने का डर, तो दूसरी ओर केन्द्र को पैसा वापस हो जाने की संभावना है। जिसके कारण बंगाल में अधर में रह जाएंगे सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट। इसी मामले को लेकर एक जनहित याचिका देवेश साहा ने कलकता हाईकोर्ट में पहले ही दायर किया था। जिसको लेकर समय-समय पर कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है। इसी जनहित याचिका में एक मामला नेशनल थर्मल पावर कारपोशन (एनटीपीसी) का भी है। इसमें एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच में सड़क के निर्माण में स्क्रैप (कोयले का स्क्रैप) आपूर्ति करने का करार हुआ था। लेकिन इस स्क्रैप की सप्लाई नहीं होने से सड़क निर्माण देरी का यह प्रमुख कारण बन रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कलकता हाईकोर्ट की दो सदस्यों की खंडपीठ ने कहा कि ‘सड़क आम लोगों की जीवन रेखा है और इसके साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। अगर इसमें कोई अड़चन डालता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। सड़क निर्माण में देरी का एक प्रमुख कारण स्क्रैप की आपूर्ति है। एटीपीसी के साथ एनएचएआई के साथ हुए करार को देखते हुए तुरंत स्क्रैप की उपलब्धता सुनिश्चित कराए, और अगर कोई समस्या हो तो अदालत में प्रस्तुत हो कर एक सप्ताह (24 अप्रैल 21) तक अपना जवाब दे।
पैसे की मांग से एनटीपीसी ने आपूर्ति किया बाधित : कल्याण चक्रवर्ती
सड़क निर्माण की सुस्त रफ्तार को देखते हुए याचिकाकार्ता के कलकता हाईकोर्ट के वरीष्ट अधिवक्ता कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि केन्द्र सरकार ने सड़कों पर विकास को रफ्तार देने के लिए 25000 करोड़ रुपये मुहैया उपलब्ध कराया है। कुछ सड़कों को 2020 तक पूरा करने को कहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण देरी हुई, इस प्रोजेक्ट में 780 किमी निर्माणाधीन सड़क है। इसी परियोजना में कोलकता से सिलीगुड़ी के बीच 650 किमी है। जिसमें कलकता से कृष्णानगर जिसमें करीब 95 प्रतिशत काम हो चुका है। वहीं मालदा से अलीपुर के बीच राज्य सरकार की उदासिनता और स्थानीय कुछ नेताओं की दखलंदाजी के कारण एनएचएआई की रफ्तार की सड़कों का निर्माण अभी कछ़ुए की गति की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में केन्द्र सरकार के आवंटित धनराशि के वापस होने की संभावना प्रबल लग रही है। सड़क निर्माण में देरी स्क्रैप सप्लाई में देरी का प्रमुख कारण है। श्री चक्रवर्ती ने बताया कि एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच में सड़क के निर्माण में स्क्रैप की सप्लाई करने का करार हुआ था, और कुछ दिनों तक आपूर्ति हुई। लेकिन एनटीपीसी ने अभी स्क्रैप की सप्लाई को रोक दिया है, जिसके कारण सड़क के निर्माण में देरी हो रही है। वहीं पता चला है कि एनटीपीसी के सप्लाई रोकने का प्रमुख कारण एक दल के स्थानीय नेताओं के द्वारा एनटीपीसी से धन की मांग करना है। जिसको लेकर एनटीपीसी ने सप्लाई रोक दिया है। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए कलकता हाईकोर्ट के दो सदस्यीय पीठ के मुख्य न्यायाधीश बी.राधाकृष्णन, व अरिजीत बनर्जी ने एक सप्ताह में एनटीपीसी से जवाब मांगा है। जो 24 अप्रैल 2021 को प्रस्तुत होना है।