बगान श्रमिकों को उत्थान के लिए धन देना सरकार का सराहनीय बजट
25000 करोड़ से कोरिडोर में विकसीत होगा कोलकाता-सिलीगुड़ी राजमार्ग
पवन शुक्ल, सिलीगुड़ी
केन्द्र सरकार के बजट में दार्जिलिंग की पहाड़ियों, तराई और डुआर्स के साथ चाय बागान श्रमिकों को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा रहा है। लेकिन आज के इस बजट में पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में केन्द्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। इससे चाय बागानों के श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, केन्द्र सरकार ने चाय बागानों से हमारे भाई-बहनों के प्रति गहरी संवेदना दिखाई है। और यह उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार की लगातार उदासीनता और उदासीनता के कारण हाशिये पर चले गए चाय बागानों की महिलाओं और बच्चों को इस बड़ी घोषणा से फायदा होना तय है।इसके साथ उत्तर बंगाल व पहाड़ के लोगों के विकसीत होने की नई दिशा मिलेगी। उक्त बातें दार्जिलिंग के सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही।
उन्होंनं दार्जिलिंग की पहाड़ियों, तराई और डुआर्स और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस बजट में हमारे क्षेत्र और राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए धन्यवाद दिया है। श्री बिष्ट ने कहा कि आज का बजट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत था कि हमारी सरकार ने हमारे श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम सुधारों की शुरुआत की और आज की यह घोषणा उन सुधारों को जोड़ती है और हमारे चाय बागान श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन और उच्च स्तर के जीवन की गारंटी देने में मदद करेगी।
वहीं सांसद ने को धन्यवाद देते हुए कहा कि बंगाल की राजधानी कोलकाता है, हलांकि रेल व हर्वाइ मार्ग जुड़ा है पर बेहतर सड़क कोरिडोर के माध्यम उन्होंने कोलकाता से सिलीगुड़ी तक राजमार्ग प्रणाली विकसित करने की दिशा में 25000 करोड़ रुपये की घोषणा की। यह हमारे राज्य के लिए संरचनात्मक रीढ़ की हड्डी होगा, और पश्चिम बंगाल को एक आधुनिक राज्य में बदलने की दिशा में पहला कदम बनेगा, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। वहीं सांसद ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना के दौरान आíथक कठनाईयों का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके केन्द्र की सरकार ने एक बेहतर संतुलित और लोकहित का बजट पेश किया है। जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर जितनी भी चीजें आवश्यक थीं, सभी का ध्यान रखा गया है। इससे देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत होंगी और बजट संतुलित है। वहीं इस बजट में मेक इन इंडिया को भी ध्यान रखा गया है।श्री बिष्ट ने कहा कि इस बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा, जिसमें कृषि के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में बात की गई है। कपास के किसानों के लिए साढ़े 25 हजार करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य बजट, पिछले बजट से 135 प्रतिशत बढ़ा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान है। परिवहन मंत्रालय के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रखा गया है। जितना परिवहन और इंस्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतनी देश की आíथक स्थिति मजबूत होगी। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे बीमा कम्पनियों के माध्यम से देश में निवेश के अवसर बढ़ेगा।